ग़ाज़ियाबाद : बृजेश श्रीवास्तव। कृषि पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण रोजगार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु केवल राहत आधारित योजनाएँ न तो स्थायित्व ला सकती हैं और न ही दीर्घकालिक उत्पादकता सुनिश्चित कर सकती हैं। इसी दृष्टिकोण के साथ केंद्र की एन.डी.ए. सरकार ने MGNREGA के स्थान पर विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 (VB-G RAM-G) लागू कर ग्रामीण रोजगार को नई दिशा प्रदान की है।
यह विचार प्रदेश समाज कल्याण मंत्री एवं गाजियाबाद जिला प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी जिला एवं महानगर गाजियाबाद द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, पटेल नगर (नया बस अड्डा के निकट) आयोजित प्रेस वार्ता में व्यक्त किए।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री असीम अरुण ने कहा कि, “यू.पी.ए. सरकार के समय MGNREGA एक राहत आधारित मॉडल बनकर रह गया था, जो भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, कमजोर निगरानी व्यवस्था और अल्पकालिक परिसंपत्तियों से ग्रस्त था। इसके विपरीत विकसित भारत जी राम जी (VB-G RAM-G) अधिनियम ग्रामीण रोजगार को कौशल विकास, स्थायी परिसंपत्ति निर्माण और स्थानीय उद्यमिता से जोड़ते हुए विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करेगा।”
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उन्होंने जानकारी दी कि नए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, जबकि वन क्षेत्रों में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को 25 दिन अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा तथा GPS एवं AI आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
“VB-G RAM-G विकसित भारत जी राम जी अधिनियम राहत केंद्रित सोच से आगे बढ़कर उत्पादकता, परिवर्तन और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। इसे जन-जन तक पहुँचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चरणबद्ध जनसंपर्क एवं संगठनात्मक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।”
उन्होंने आगे बताया कि पार्टी द्वारा 8 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रदेश एवं जिला स्तर पर पत्रकार वार्ताएँ, प्रदेश एवं जिला कार्यशालाएँ, जिला, मंडल एवं बूथ स्तर पर सम्मेलन, किसान-श्रमिक चौपालें, 15 फरवरी से 28 फरवरी तक विशेष संपर्क अभियान, Op-Eds, लेख, ब्लॉग, दीवार लेखन, होर्डिंग तथा पार्टी नेतृत्व, जनप्रतिनिधियों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों (Influencers) के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित भारत जी राम जी (VB-G RAM-G) अधिनियम की विशेषताओं, लाभों एवं दीर्घकालिक प्रभावों को किसानों, श्रमिकों एवं ग्रामीण समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाया जाएगा।
“MGNREGA के अंतर्गत लगभग पूर्ण केंद्रीय फंडिंग के कारण राज्यों की जवाबदेही कमजोर रही, जबकि विकसित भारत जी राम जी (VB-G RAM-G) अधिनियम में 60:40 के केंद्र-राज्य सहभागिता अनुपात से उत्तरदायित्व और पारदर्शिता दोनों सुदृढ़ होंगी।”
उन्होंने कहा कि डिजिटल उपस्थिति, रियल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग और अनिवार्य सामाजिक ऑडिट के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। यह अधिनियम ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय अवसंरचना प्राथमिकताओं से जोड़ते हुए हाइपर-लोकल प्लानिंग को बढ़ावा देगा।
प्रेस वार्ता में विकसित भारत जी राम जी (VB-G RAM-G) अधिनियम को “एक नाम – सर्व समाधान” बताते हुए इसे ग्रामीण रोजगार नीति में ऐतिहासिक एवं परिवर्तनकारी सुधार करार दिया गया।
प्रेस वार्ता के अंत में भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल एवं जिलाध्यक्ष चैन पाल सिंह ने साझा रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज की प्रेस वार्ता में पधारे सभी माननीय अतिथिगण, मंत्रीगण, विधायकगण तथा कार्यक्रम को व्यापक रूप से जन-जन तक पहुँचाने वाले समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।
इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, जिलाध्यक्ष चैन पाल सिंह, विधायक अजीत पाल त्यागी, विधायक मंजू शिवाच, विधायक नन्द किशोर गुर्जर, विधायक दिनेश गोयल, पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी, अभियान संयोजक रनीता सिंह, सह संयोजक गुंजन शर्मा, पंकज भारद्वाज, वेदप्रकाश जाटव, महामंत्री सुशील गौतम, महामंत्री राजेश त्यागी, करण शर्मा, आकाश गौतम आदि मौजूद रहे।
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